राजस्व विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार राजस्व सङ्कलनमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत माघमा मासिक लक्ष्यको ५३ प्रतिशतले मात्रै राजस्व सङ्कलन भएकामा फागुनमा ५४ प्रतिशत र चैतमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

बिज्ञापन

विभागका अनुसार गत माघमा ३० अर्ब ८० करोड, फागुनमा ३१ अर्ब ८० करोड र चैतमा ३४ अर्ब ८० करोडबराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले राजस्व वृद्धिका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घटाएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमशः घटाउने तयारीमा छन् ।

सरकारको खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कूल ६ खर्ब ९५ अर्ब २३ करोड १५ लाखबराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ । शुक्रबारसम्मको विवरणअनुसार सरकारले ७ खर्ब ३६ अर्ब बराबरको राजस्व रकम प्राप्त गरेको छ । सो अवधिमा नौ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड ७६ लाख बराबरको खर्च गरेको छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन सरकारले केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएपछि भन्सार राजस्व सङ्कलनमा केही दबाव परेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा कुल विदेशी सञ्चिति १४ खर्ब १ अर्ब २१ करोड बराबर पुगेको छ ।

सो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ४८ अर्ब ११ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा थियो । यस्तै सो अवधिमा चालु खाता ४४ अर्ब ३१ करोडले घाटामा छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोडबराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मात्रै सो अवधिमा ५४ अर्ब ७० करोड बराबरको रकम विदेश लगेका छन् । विदेश भ्रमणमा जानेले मात्रै ७६ अर्ब १२ करोड लगेका छन् । सरकारले यो खर्च कम गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

विप्रेषणमा सुधार भएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलन पनि क्रमशःवृद्धि हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको पछिल्लो तस्वीर हो यो । निजीक्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित नेतृत्वले सङ्कट समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा निरन्तर परामर्श गरिरहेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्र न्यून माग र उच्च मूल्यवृद्धिका कारण समस्यामा परेको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा विगतदेखि समस्या सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ ।

उनले आफूले सधैँ सकारात्मक सोच मात्र राख्ने र हाम्रोजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिने भन्दै यसका लागि सरकार निजीक्षेत्र सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्न हामी सबै जुट्नुपर्छ । बजारमा माग बढाउनु जरुरी छ । इन्धनको मागमा वृद्धि गरेर जानुपर्छ । राज्य र निजीक्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधारको काम हुने समय भए पनि बजारमा सिमेन्ट, रडको मागमा कमी आएको छ । इन्धनको माग बढ्न सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । शुक्रबारसम्म २९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अध्यक्ष ढकालका अनुसार बजारमा माग बढाउने र मूल्य घटाउनका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ । महासङ्घको नयाँ कार्यसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालासँग परामर्श र गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

केही दिनअघि महासङ्घको टोलीले गभर्नरसँग पनि भेट र परामर्श गरेको थियो । त्यस अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यबाट नै अघि बढ्ने बताएका थिए । उनले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दा र समस्यामा आफूले आगामी दिनमा निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए ।

पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पुनःविचार गर्दै लगानी विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार भएको छ । यद्यपि, हालसम्म नतिजा भने आइसकेको छैन । गभर्नर अधिकारीको भनाइलाई मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल २ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य पुँजी छ । सिडी रेसियोबाट हेर्दा बैंकसँग २ खर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ । उनले हाल एक खर्ब ४८ अर्बको सकारात्मक बचत छ ।

तरलता सहज हुँदै गएको, लगानीयोग्य रकम बढेको उल्लेख गर्दै गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘बैंक लगानी गर्ने स्थितिमा छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सोहीअनुसार नीतिमा सुधार हुन्छ ।’ गभर्नरको यस खालको आत्मस्वीकृतिले पनि अर्थतन्त्रले लय समात्दैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।